Political, social and geographical history of Nepal, problems and solutions/नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक इतिहास, समस्या र समाधान

 बि.सं २०८० को मध्य पौष महिना सम्म  र  ई.सं २०२४ सम्म नेपाल लाई फर्केर हेर्दा!

 

समेटिएका विषयवस्तु ·        इतिहास ·        राजनीति ·        अतिक्रमण, विकृति र भ्रष्टाचार ·        समीक्षा

इतिहास:

प्राचीन काल: नेपालको प्राचीन कालदेखिको समृद्ध इतिहास छ। काठमाडौं उपत्यका व्यापार र संस्कृतिको महत्वपूर्ण केन्द्र थियो। यस अवधिमा गोपाल वंश, लिच्छवि वंश र मल्ल वंश प्रमुख थिए भने अन्य केही शासक वंशहरू छरिएर ससाना राज्यहरू चलाउथे जसलाई पछि शाह वंशका राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका थिए।

v  नेपालीहरूको मौलिक इतिहास र रहनसहन

Ø  धार्मिक/सांस्कृतिक विविधता:

नेपाल हिन्दू र बौद्ध सम्प्रदायहरू प्रमुख रूपमा बसोबास गर्ने  भएकोले धार्मिक/सांस्कृतिक विविधताका लागि परिचित छ। धेरै सांस्कृतिक प्रचलन र चाडपर्वहरू यी समुदायमा रहेका छन् । पशुपति नाथ र लुम्बिनी जस्ता तीर्थ स्थलहरूको ठूलो धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व छ। किरात, जैन र बोन समेत सबै ॐ कार परिवारभित्र पर्ने मान्यता छ। 

Ø  चाडपर्व र उत्सवहरू:

नेपालले वर्षभरि विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछ। दशैं र तिहार प्रमुख हिन्दू चाडहरू हुन्, जबकी बुद्ध जयन्ती सिद्धार्थ गौतमको जन्मको रूपमा मनाइन्छ। चाडपर्वहरू, अनुष्ठान, संगीत, नृत्य र परम्परागत कलाहरूका अनेक विशेषता छन्।

Ø  कला र वास्तुकला:

नेपालको कला र वास्तुकलाको समृद्ध परम्परा छ। काठमाडौं उपत्यका, विशेष गरी, यसको प्राचीन मन्दिर, स्तूप र दरबारहरू को लागी परिचित छ। वास्तुकलाले हिन्दू र बौद्ध प्रभावहरूको मिश्रणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर (पाटन) मा दरबार स्क्वायरहरू युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र भित्र पर्दछन्।

Ø  भाषा र साहित्य:

नेपाल भाषिक रूपमा विविध छ, धेरै जातीय समूह र भाषाहरू छन्। नेपाली आधिकारिक भाषा हो तर अन्य भाषाहरू जस्तै नेवारी, मैथिली, खस भाषा, राइलिम्बु भाषा , गुरुङ मगर भाषा र भोजपूरी पनि बोलिन्छन्। नेपाली साहित्यको लामो इतिहास छ, जसमा शास्त्रीय कृति र आधुनिक साहित्यले सांस्कृतिक सम्पदामा योगदान पुर्याएको छ।

Ø  परम्परागत सङ्गीत र नृत्य :

नेपाली संस्कृतिमा परम्परागत सङ्गीत र नृत्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विभिन्न जातीय समूहका आ-आफ्ना छुट्टै संगीत वाद्य यन्त्र, नृत्य शैली र गीतहरू छन्। लोक नृत्यहरू प्रायः चाडपर्व र उत्सवहरूमा प्रदर्शन गरिन्छ।

Ø  व्यञ्जन:

भारतीय, तिब्बती र अन्य एसियाली व्यञ्जनहरूको प्रभावका विविध व्यञ्जनहरू  का साथै नेपालीहरूको मुख्य खान दाल भात तरकारी, नेवारी खाना साथै खाजाको रूपमा मो:मो:,पकौडा, चाउमिन र अन्य  विभिन्न प्रकारका करीहरू पनि लोकप्रिय परिकार हुन्।

Ø  सांस्कृतिक संरक्षण :

नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने प्रयास गरिएको छ । संस्था र पहलहरूले परम्परागत कलाहरू, भाषाहरू र वास्तुकला सम्पदाको रक्षा गर्न काम गर्छन्।

2024 सम्मको नेपालको सांस्कृतिक विकासका बारेमा थप जानकारीको लागि, हालसालैका प्रकाशनहरू, सांस्कृतिक संस्थाहरू वा सरकारी स्रोतहरूसँग परामर्श गर्नका लागि सिफारिस गर्दछु।

Note: (हालको नेपाली संस्कृति माथिको अतिक्रमण र समाजमा यसले पारेका असरहरूको बारे अन्त्यमा उल्लेख गरिने छ।)

v  लिच्छवि वंश पछिको भौगोलिक तथा शासकीय इतिहास

Ø  पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण:

18 औं शताब्दीमा, राजा पृथ्वी नारायण शाहले आधुनिक नेपालको आधारशिला राख्दै साना राज्यहरूलाई सफलतापूर्वक एउटै राज्यमा एकीकरण गरे।

Ø  ब्रिटिस प्रभाव:

१९ औं शताब्दीमा नेपाल पनि बेलायती प्रभावमा आयो। एङ्ग्लो-नेपाल लडाई(1814-1816) सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षरको परिणाम स्वरूप ब्रिटिस भारत र नेपाल बीचको सीमाहरू परिभाषित गरियो।

Ø  राणा शासन:

राणा काल (१८४६–१९५१)मा राणा प्रधानमन्त्रीहरूको प्रभुत्व देखियो,  जो वास्तविक सत्तामा थिए जबकी राजाहरू प्रायः औपचारिक थिए।

Ø  लोकतान्त्रिक आन्दोलन:

२० औं शताब्दीको मध्यमा प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन भयो जसले सन् १९५१ मा राणा शासनको पतन भयो।

Ø  संवैधानिक राजतन्त्र:

नेपालले सन् १९९० मा राजतन्त्रको प्रतक्ष शासनको अन्त्य गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र अपनायो। राजा संवैधानिक राजा बने र बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना भयो।

Ø  माओवादी विद्रोह:

देशले 1996 देखि 2006 सम्म एक दशक लामो माओवादी विद्रोहको सामना गर्यो, जसले अन्ततः  संवैधानिक राजतन्त्रको पनि उन्मूलन गर्ने कुरामा नेतृत्व गर्यो।

Ø  संविधानसभा र गणतन्त्र:

गृहयुद्ध अन्त्य गर्दै २००६ मा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विस्तृत शान्ति सम्झौता (१२ बुँदे)मा हस्ताक्षर भएको थियो। सन् २००८ मा सभासदहरूको को बहुमतले राजतन्त्रको अन्त्य गरि नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो।

  

राजनीति:

v  बहुदलीय लोकतन्त्र:

नेपालमा आवधिक निर्वाचन हुने बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली छ। राजनीतिक परिदृश्यचाहि  विभिन्न स्वार्थ  समूहहरूले  प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै दलहरू मिलेर बनेको छ।

v   २०१५(बि.सं २०७२)को संविधान :

नेपालले सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी गर्दै सात प्रदेश र धर्म निरपेक्षता र सम्पूर्ण संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। यद्यपि, यसको ग्रहण गर्नुपर्ने जनताहरूका विभिन्न साम्प्रदायिक समूहहरू अनि केही राजनीतिक विश्लेषक तथा अन्य बुद्धिजीवीहरूको आपत्तिसँगै लागू गरिएको थियो।

v   चुनौतीहरू:

2015 मा नेपालले विनाशकारी भूकम्पको अनुभव गर्यो जसले देशको पुनर्निर्माण प्रयास र माओबादिको लडाईका क्रममा भएको भौतिक तथा सामाजिक/सांस्कृतिक बिनासले निम्त्याएको समस्या सँगै आर्थिक संकट पनि देखा पर्न थाल्यो। त्यसपछि २०१९ देखि कोरोन महामारी लगायतले विभिन्न चुनौतीहरू खडा गर्यो।

v    चलिरहेको राजनीतिक विकास:

नेपाल सरकार र राजनीतिक पङ्क्तिमा विभिन्न परिवर्तनहरू देखिएको छ। राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन्।

 

अतिक्रमण, विकृति र भ्रष्टाचार

नेपालको बि.सं २०७२ को संविधान जारी भएर लागू भएसँगै सामाजिक,सांस्कृतिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अतिक्रमण, विकृति र भ्रष्टाचार व्याप्त भएको छ, जसको कारण यो संवैधानिक व्यवस्था सकिने कगारमा छ। 

v    सामाजिक अतिक्रमण :

राजनैतिक परिवर्तन सँगै सत्तासीन दलका नेताहरूले सामाजिक विखण्डन ल्याउने खालका अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, विभिन्न समुदायका मिलेर बसेको दाजुलाई माथि फुट ल्याउने कार्य र कानुन लाई पनि सामाजिक मूल्य र मान्यताको विपरीत दिशातर्फ मोड्नका लागि विभिन्न स्वार्थ समूहले भूमिका खेलेको देखिन्छ। 

v    सांस्कृतिक अतिक्रमण:

समाजमा व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी, गरिबी इत्यादि को फाइदा उठाउँदै विभिन्न सामाजिक सेवाका नाममा खोलिएका संस्था र युरोप, अमेरिका, दक्षिण कोरिया लगायतका पठनपाठनका लागि भनेर आएका तर क्रिस्चियन मिसनरी को काम गर्ने विद्यार्थी समेतले खुल्लेयाम उनीहरूको साम्प्रदायिक मूल्य र मान्यता लाद्ने काम गरेको तथा त्यसलाई धार्मिक स्वन्त्रताको नाम दिएर वितण्डा मच्चाइरहेको कुरा नागरिक अभियन्ता र जानकारहरू बाट नलुकेकोले प्रस्टै छ। 

v  भ्रष्टाचार :

देशमा व्याप्त आर्थिक तथा नैतिक रूपमा भएको भ्रष्टाचार लाई रोक्न सक्षम संविधान र कानुन नभएको भान हुन्छ।  दिनहु भ्रष्टाचारका नयाँ-नयाँ काण्ड बाहिरिने गरेका छन् भने जेल परेका भ्रष्टाचारीहरूको छानबिन हुने क्रममा सत्तासीन दलसम्म आइ पुग्दा यो संविधान र कानुनले जेल मुक्त गर्नबाट रोक्न सक्ने देखिदैन। 

v   विकृतिका पाटा

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सांस्कृतिक अतिक्रमण र सामाजिक अतिक्रमणले थिलथिलो भएको यो सानो देशमा सातवटा प्रदेश संरचना खडा गरेर विभिन्न स्वार्थ समूहका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउने थलो जस्तो बनाइएको छ। यो प्रविधि र इन्टरनेटको जमानामा बिस्वको कुनै एक भूगोल बाट अर्को भूगोलमा निगरानी गर्न सकिने अवस्थामा यति सानो देशमा यति धेरै खर्चिलो प्रदेश संरचना राखेर अझै त्यतिले नपुगेर त्यहाँका मुख्य मन्त्रीहरूका लागि राजधानीमा अरबौं रुपैयाँको खर्च गरि आलि शान महलहरू तयार गरिएको छ जबकी देशको हजारौं ठाउँहरूमा जनताहरू न्यून स्तरको स्वास्थ्य र शिक्षा समेतबाट बन्चित छन्। बहुदलीय र संसदीय कार्यकारी प्रणाली आएदेखिनै देशभरिका उद्योग कारखानाहरू कति बेचिए भने कति घाटा देखाउँदै बन्द गरियो त्यसमाथी माओवादी लडाइले थप भौतिक र सामाजिक संरचना ध्वस्त गरियो, त्यसमाथी भूकम्प र कोरोन अनि भ्रष्टाचार थपिदा देश आर्थिक संकटमा नपर्ने कुरै भएन। तर गम्भीर कुरा के भने देशमा वैदेशिक ऋण लिएर र तिनकै प्रदेशका मन्त्रि र सभासदलाई तबल खुवाइन्छ।

सत्तासीनहरू पश्चिमाहरूको मिसनमा डुबेको देखिन्छ भने आफ्नो सांस्कृतिक धरातलमा रमाउन चाहनाहरूलाई जेल कोच्ने धम्कि दिँदै हिँडेको र त्यसको विरुद्ध जनताहरूले आवाज उठाउनु परेको परिस्थिति छ। अर्कातिर सरकार र तिनका प्रतिनिधिहरू दिनानुदिन क्रूर र निरङ्कुश बन्दै गइरहेको, बेथिति र बेरोजगारीको विरुद्ध आवाज उठाउने लाई सिधै गोलि हानि हत्या गर्ने र त्यसको जिम्मा नलिने बरु उल्टा मानिसको ज्यानलाई पैसा सँग तुलना गर्ने गरेको घटना त १ दिन अगाडी मात्रको हो।

 

यो सब हुदाहुदै केही स्वार्थ समूहहरू (जसले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको असल उदाहरण ठान्दछन )ले व्यवस्था ठीक छ अब अवस्था परिवर्तन गर्नु छ भन्दै हिँडेका देखिन्छन् भने व्यवस्था को विकल्प खोज्नेहरु पनि मोर्चाबन्दी गरेर एक ठाउँमा आउन नसकिरहेको भन्ने भान परेको छ।

v   सम्भावित समाधानको पाटा:

नेपाल देशका विविध माथि उल्लिखित समस्या र भौगोलिक अखण्डता लाई समेत मध्यनजर गर्दा धर्म निरपेक्षता, प्रदेश संरचना र संसदीय कार्यकारी प्रणाली खारेज गनुपर्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ।  बहुसंख्यक जनताले आफैँ चुनेर पठाउने प्रधानमन्त्री अर्थात् प्रतक्ष जननिर्बाचित कार्यकारी प्रणाली भएको व्यवस्थाका साथै ८४ % जनताको सांस्कृतिक धरोहर र देशलाई स्वार्थ भन्दा  माथि राख्न सक्ने लामो इतिहास बोकेको राज संस्था अनि वैदिक मार्ग निर्दिष्ट धर्म को अधिराज्य बनाउन सके दीर्घकालीन रूपमा सांस्कृतिक तथा भौगोलिक अखण्डताको समस्या समाधान हुने राय व्यक्त गर्दछु।

 

Ø  प्रतक्ष जननिर्बाचित कार्यकारी व्यवस्था प्रणाली:

 

यो व्यवस्था लागू भएमा सम्पूर्ण देश बासीले भोट गरि आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने भएकोले विभिन्न तरिकाले लाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ :

१.      इमानदार, सक्षम, निष्ठावान् र समग्र रूपमा असल पात्रले सरकार चलाउन पाउने सम्भावना ९०% भन्दा बढी हुने।

२.      देशले स्थायी सरकार पाउने।

३.      सांसदहरूले कार्यकारी पदमा दाबी गर्न नपाउने तर सरकारको कार्यहरूको समीक्षा गर्न पाउने हुनाले सरकारका लागि दह्रो प्रतिपक्ष तयार हुने।

४.      सांसदहरूले राजनैतिक भागबन्डामा अल्झिने बाटो बन्द हुने हुनाले आवश्यक कानुन तर्जुमा र अनावश्यक कानुन हटाउने तथा पुराना कानुनहरू समय सापेक्ष अनुसारले परिमार्जन गर्ने इत्यादि कामहरू  समयमै सम्पन्न हुने।

५.      एक पात्रले दुई कार्यकाल मात्र चुनाव लड्न पाउने जस्ता व्यवस्था साथै आउने हुनाले खराब पात्र नै परेपनि दोस्रो चोटिको आशामै भएपनि देशको लागि राम्रो काम गर्न बाध्य हुने।

६.      सरकार भागबन्डाको राजनीति बाट मुक्त हुने अवसर पाउनाले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान देशको सम्वृद्धि र विकाशमा लगाउन पाउने।

७.      नागरिक अभियन्ता र जानकारहरू साथै सबै सांसदहरू नै सरकारको प्रतिपक्षको भूमिकामा हुने हुनाले सरकार भ्रष्ट र निरङ्कुश हुने सम्भावना एकदमै न्यून हुने।

८.      सरकारले कुनै स्वर्थसमुहको लागि कार्य गर्ने परिस्थिति बन्द हुने हुनाले समग्र देशको मागानुसारको परिणाम मुखी भएर काम गर्ने।

९.      कानुन तथा न्यायका विषयमा संसद भवनमा प्रशस्त छलफल तथा  समयमै कानुनी समस्याहरूको निराकरण तथा प्रतिबद्ध कानुन बनिने वातावरण हुने भएकोले सरकारका कुनै पनि पदाधिकारीले नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने र कानुनी रूपमा सजाय र पुरस्कारको भागि हुनबाट चुक्ने सम्भावना एकदमै न्यून हुने।

Note: यी माथिका बुँदाहरू सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने सिधा तरिकाका फाइदाहरू हुन् जसले राजनैतिक र सामाजिक विकृतिलाई सहजै निर्मूल गर्न मद्दत गर्छन, यस्ता अन्य धेरै र गहिरा कारणहरू छन् जसले जनताका वास्तविक मुद्दाहरूलाई हल गर्न प्रतक्ष जननिर्बाचित कार्यकारी प्रणालीले मात्र सम्भव हुन्छ।

     

Ø    धर्म निरपेक्षता खारेज :

यो देशको व्यवस्था उल्टिएर संविधान सभाको निर्वाचन भई संविधानको पुनर्लेखन हुँदाका बखत सम्पूर्ण रूपमा देशको सम्पूर्ण भूभागमा छरिएर बसेका विभिन्न सम्प्रदाय र तिनिहरूको सांस्कृतिक परिवेश, बहुसंख्यक नागरिकको धारणा, जानकारहरूको विचार र पर्याप्त वह पैरवी हुनुपर्नेमा हचुवाको भरमा विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थमा बिकेर एकलौटी ढंगले सत्तासीनहरू ले समाजमा भाँडभैलो र विखण्डन ल्याउने किसिमले गरेको धर्म निरपेक्षता को विधान बनाइनाले सामाजिक एकता मात्र भङ्ग गरेन त्यसलाई अनियन्त्रित भाँडभैलो चलीरहने बाटो खनेको अनुभव सबैले गरिरहेकै छन्।  अल्पसंख्यक नागरिकहरूको धार्मिक/सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मर्यादीता तरिकाले संरक्षण गर्दै वैदिक मार्ग निर्दिष्ट सनातन धर्म अधिराज्य कायम गरेमा देशको आधा समस्या त त्यतिकै समाधानको दिशातिर अगाडी बढ्छ भन्ने मेरो धारणा छ।  यस्तो कुरामा कि त सत्ताधारीले जनमत संग्रह गराउन सक्नु पर्दछ नत्र जनताले सडक आन्दोलन चर्काइरहेको त सर्व विदितै छ।

Ø    देशको सर्वोच्च पदमा राजा:

मरिसकेपछि फर्केर आउँदैन भन्दै कुर्लँदै प्रचार बाजी गरिरहेका महानुभावहरू ले तलका कुराहरू पढ्न नछुटाउनू होला।

 

ü  नेपालको राष्ट्रपति:

कार्यकारी भूमिकामा नरहने राष्ट्रपति विभिन्न स्वार्थ बोकेका पार्टी पंक्तिको आसिर्वादबाट छानिने हुनाले पार्टीको विचार र स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुन्छन्, त्यसैले देशको स्वार्थ बोकेर देशकै हितको लागि पदासीन हुने त कोरा कुरा मात्र हुन्। उदाहरणको लागि चौतर्फी जन विरोधको बावजूद हचुवाको भरमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु र हजारौं जेलमा रहेका अनि फौजदारी मुद्धामा समेत जेलमा परेकाहरुलाई जेल मुक्त गरिने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु नै पर्याप्त छन्। कार्यकारी ले भोलिका दिनमा देश बेच्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च पदासीन राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न पछि नपर्ने स्थिति देखिन्छ किनभने पार्टीहरूको लागि देशभन्दा पार्टीको स्वार्थ र पार्टीकै विचार माथि हुन्छ।

यसरी देशको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रपति या कुनै स्वार्थ या बिचार बाट अभिप्रेरित व्यक्तिबाट सुरक्षित छैन भने अर्को तर्फ हरेक ५ वर्षमा राष्ट्रपति फेरिने, उप राष्ट्रपति पनि धेरै जना हुनुपर्ने र तिनिहरूका लागि सयौँको संख्यामा सेना, प्रहरी अनि  छुट्टा छुट्टै सहायक कर्मचारी, सचिवहरू साथै अवकाश पछि वहाँहरू सबैलाई आवास र भत्ताको उचित व्यवस्थापन देखि लिएर यावत् खर्चहरू थपिँदै जाने खालको व्यवस्था भएकोले अत्याधिक खर्चिलो पनि छ।

यसरी देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र जनभावनाको कदर सम्म हुन नसक्ने बेकामे तर अत्यन्तै खर्चिलो संस्था सर्वोच्च स्थानमा राख्ने कि विकल्प खोज्ने त्यो त जनताले नै निर्णय गर्लान्।

 

ü  सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता:

नेपालमा राष्ट्रपतिबाट  सार्वभौमिकताको रक्षा असम्भव हुने कुरा माथिल्लो बुँदामा गरियो भने भूगोलको हिसाबले नेपाल दुई विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रको बीचमा रहेको कुरा पनि नबिर्सेर विश्लेषण गर्दा पश्चिमा र अमेरिका जस्ता अन्य धनी र शक्तिसम्पन्न  देशहरूले हाम्रा छिमेकी देशहरू सँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपाललाई खेल मैदान बनाउन हर सम्भव प्रयास गर्ने कोसिसमा एउटालाई काखी च्यापेर घुस्ने खतरा छँदैछ, उदाहरणको लागि इन्डो पश्चिमा रणनीतिले खेलिरहेको भूमिका लाई लीन सकिन्छ।  यस्तो अवस्थामा अन्तर्देशीय रणनीतिमा देशलाई आफ्नो अन्य स्वार्थ भन्दा माथि राख्न सक्ने संस्था र व्यक्ति आवश्यक हुन्छ जुन राजा र राज संस्था भन्दा गतिलो अरू हुन असम्भव जस्तै छ।  बीपी कोइराला जस्ता इमानदार नेता त यो जमानामा र यही नेपालमा छन् भन्ने कुरामा पत्यार लाग्दैन।

राजाहरूले अपवाद बाहेक जनतालाई सदैव स्नेह गर्छन र आफ्नो देशलाई पैत्रिक सम्पत्ति जसरी नै माया गर्छन किनकी नेपालको हकमा २४० वर्षमध्ये १०५ वर्ष राणा शासन हटाएर हेर्ने हो भने सदैव देश जनताको हितमा काम भएको देखिन्छ। यसका प्रशस्त उदाहरणहरू इतिहासबाट खोजेर हेर्न र बुज्न सकिन्छ।

 

ü  सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व :

नेपालमा रहेका प्राय सबै सांकृतिक धरातलको उत्थान विभिन्न कालखण्डका राजाहरूले नै गरेको देखिन्छ त्यसैले सबै जसो समुदायमा राजा प्रति उच्च सम्मान छँदैछ भने नेपालमा रहेका ८४% भन्दा बढि मानिसहरूले आफू र आफ्नो समुदायले संस्कृतिको औपचारिक  

प्रतिनिधि (राजा)को अभावमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको जनाउँदै ठूलो मात्रामा आन्दोलित भएको त देखिएको नै छ। मुख्य रूपमा शैव समुदाय, वैष्णव समुदाय र नेवारी समुदायमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रयोजनमा राजाको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ।

 

ü  भ्रष्टाचार :

स्वाभाविक रूपमा देशलाई आफ्नो पुर्खाले दुखले आर्जेको मुलुक भनेर  माया गर्ने व्यक्ति सर्वोच्च पदमा भएपछि कार्यकारी सरकारको हरेक गतिविधिलाई नियाल्ने र भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्यको लागि भूमिका खेलिरहने कुरा जो-कोहीले अनुमान गर्न सक्छ।

 

Note: उल्लिखित ४ मुख्य बुँदा नै राज संस्था पुनर्स्थापना को लागि पर्याप्त छन् तथापि राजासँग ७ दलले गरेका  ५ बुँदे सहमति र अन्य धेरै कारणहरू छन् जसलाई छुट्टै विधामा लेख्ने छु।                                                        

समीक्षा

नेपालमा राजनैतिक पार्टी तथा नेताहरू प्रति जनतामा उग्र रूपमा वितृष्णा रहेको छ। व्यवस्थाले निम्त्याएको व्याप्त भ्रष्टाचार, धर्म निरपेक्षता ले निम्त्याएको सामाजिक विखण्डन र नेताहरूले निम्त्याएको वैदेशिक हस्तक्षेपले गर्दा उर्वर नेपाल र नेपालीहरू बन्जर बनेर बस्नु परेको पिडा छ।  त्यही बन्जर ले थोरै पानीको माग गर्दा गला नै रेटि दिने दानवहरूको राज चलेको छ। देशलाई लुटेर नपुगेका हरू र  जनता अनि भूगोल बेचेर पनि नपुगेका हरू विदेशीसँग वर्षै पिच्छे हात थाप्न जान्छन् भने विदेशीहरू पनि सार्वभौमिकता खरिद गर्ने सम्झौतारुपी कानुन बनाउन लगाएरै अनुदान रूपी भाला तेर्स्याएर बस्छन्। विदेशी बैकबाट लिने ऋण दिन दुई गुणा रात चौ गुणा को दरले बढिरहेको तर विकास निर्माणमा खर्च नगरिएको तथ्याङ्क सर्वसाधारण माझ उजागर नै छ। 

यसरी नेपाल आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक सङ्कटमा त परेको छ नै! आगामी भविष्यमा विखण्डनवारि, भ्रष्टाचारी, हत्यारा र लुटेरा प्रवृत्तिका मान्छेहरू र उनीहरूले बनाएकै व्यवस्था चली रहने अनि नेपाल देशले तिनिहरूलाई पाल्नको लागि सुनको कचौरा लिएर भीखै मागिरहनु पर्ने हो भन्ने कुरा अन्योल छ।

म नागरिक अभियन्ताहरू र सर्वसाधारणहरूलाई यसै लेखमार्फत सचेत र जागरूक बन्न आह्वान पनि गर्न चाहन्छु।

 

                                                                        धन्यवाद !        

                   

                                                                                                      भीम प्रसाद सापकोटा

२०८०/०९/१७ (Jan 2, 2024)